कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर, घाटशीला उप चुनाव के संचालन के लिए सात करोड़ 84 लाख अग्रिम स्वीकृति
गणादेश,रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दाड़ेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इन प्रस्तावों में राज्यहित से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। सबसे प्रमुख निर्णय घाटशिला उपचुनाव से संबंधित रहा, जिसके संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने 7 करोड़ 84 लाख रुपये की अग्रिम स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड में पाइपलाइन आधारित भूमिगत सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना से करीब 4055 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 236 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाली यह राज्य की तीसरी भूमिगत सिंचाई योजना होगी। इसे दक्षिण कोयल नदी पर कंबो मेगा लिफ्ट परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा, सरकारी उड़ान योजना के तहत वर्तमान हेलीकॉप्टर सेवा को छह माह के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, डॉ. रंजीत प्रसाद पर लगाए गए दंड में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को दिए गए भूखंड की लागत का वहन अब राज्य सरकार करेगी, ताकि उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दोनों मिल सके।
मंत्रिमंडल ने झारखंड एलाइड हेल्थ केयर नियमावली को मंजूरी प्रदान की, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा। इसके साथ ही दुमका जिले के कर्मा टांड़ पथ निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। बाबा साहेब आवास योजना की सहयोग राशि में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया, ताकि अधिक लाभार्थियों को आवास सुविधा मिल सके। अंत में विधानसभा के मानसून सत्रावसान को भी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई।
