JPSC आंदोलन: छात्रों और सरकार के बीच वार्ता बेनतीजा, CBI जांच पर नहीं बनी सहमति, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव

रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। बैठक में कई मांगों पर सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनी, लेकिन CBI जांच, CGL परीक्षा रद्द करने और एज रिलैक्सेशन जैसे अहम मुद्दों पर गतिरोध बरकरार रहा। वार्ता के बाद छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जारी रखने का फैसला किया है।

बैठक में सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई। हालांकि, एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। वहीं, CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग पर सरकार ने छात्रों से समय मांगा है।

सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि CGL परीक्षा न्यायालय के निर्देश के बाद आयोजित की गई है। ऐसे में सरकार इसे सीधे रद्द नहीं कर सकती। इस मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार ने समय मांगा है। हालांकि, छात्र प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि CGL परीक्षा रद्द करना उनकी प्रमुख मांग है और वे इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे।

छात्र संगठनों ने परीक्षा विवाद की CBI जांच की मांग भी दोहराई, लेकिन इस पर सरकार की ओर से सहमति नहीं बनी। छात्रों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए CBI जांच जरूरी है।

वार्ता के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सहमति बन चुकी है। सरकार ने पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने पर भी सहमति जताई है। साथ ही संबंधित मामलों में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन दिया गया है।
हालांकि, प्रमुख मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी रहेगा। छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की घोषणा की है। छात्रों ने कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।