नेपाल हाउस में सहकारिता एवं भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न, लैंप्स-पैक्स को मिलेगा ब्याजमुक्त लोन
गणादेश,रांची : झारखंड सरकार राज्य के लैंप्स-पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें ब्याजमुक्त लोन देने की तैयारी में है। इसका ब्याज भार विभाग स्वयं वहन करेगा। यह निर्णय मंगलवार को नेपाल हाउस में आयोजित सहकारिता एवं भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की।
बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को इस योजना पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 1500 लैंप्स-पैक्स कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं, जबकि 1200 पर कार्य जारी है। इस वर्ष बिरसा फसल बीमा योजना के तहत 13 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। रबी फसल के बीमा के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है।
समीक्षा में करंज, मिलेट और मधु उत्पादन को बढ़ावा देने तथा झासको फिश के माध्यम से मत्स्य उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं ‘बिरसा पक्का चेक डैम योजना’ और तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य को गति देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में विशेष सचिव गोपाल जी, निबंधक शशि रंजन, निदेशक अशोक सम्राट सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



