बजट सत्र : अंतिम दिन कई घोषणाएं, कई मांगों के साथ आश्वासन भी
रांचीः झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन कई घोषणाएं की गईं। कई मांगें रखीं गई। सरकार की ओर से कई आश्वासन भी मिले। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने सरकारी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को विधि विभाग से विमर्श लेने के बाद समायोजित करने का फैसला लेने की बात कही। रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने सवाल उठाया था कि झारखंड अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को चतुर्थवर्गीय पद पर समायोजित किया जाए. विधायक प्रदीप यादव ने दुमका में हाईकोर्ट की बेंच और शिक्षा एवं कल्याण निदेशालय की स्थापना की मांग की. इस पर संसदीय कार्यमंत्री मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द बैठक आयोजित कराई जाएगी.
विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि रांची में दो लाख 30 हजार से ज्यादा मकान बिना नक्शा पास के बने हुए हैं. जबतक इस पर फैसला नहीं आता है तब तक नोटिस देना बंद किया जाए.
मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि एसटी क्षेत्र में लैंड बैंक को खत्म किए जाने को लेकर सरकार विचार करेगी. विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड को पूर्ण रूप से अनुमंडल का दर्जा देने की मांग की.
