जाम से निजात दिलाने हेतु आयुक्त ने की बैठक, विद्यालय समय में बड़े वाहनों पर रोक, ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए निर्देश

भागलपुर। सबौर से जीरोमाइल के बीच सड़क निर्माण कार्य के कारण उत्पन्न हो रहे यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक आयुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई।इस बैठक में पुलिस अधीक्षक (नगर) भागलपुर, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी, थानाध्यक्ष (बरारी/इंडस्ट्रियल एरिया, जीरोमाइल/सबौर) तथा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाचार्य उपस्थित थे।बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए:विद्यालय समय में बड़े वाहनों का परिचालन बंद: सबौर से जीरोमाइल के बीच निर्माण कार्य पूर्ण होने तक सुबह 6:30 से 8:00 बजे तक तथा दोपहर 1:30 से 3:00 बजे तक इस मार्ग पर बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। सबौर की ओर से आने वाले बड़े वाहनों को विद्यालय से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व ही रोक दिया जाएगा।विद्यालयों को 10-10 मिनट के अंतराल में छुट्टी देने का निर्देश: सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि वे बच्चों को छोड़ने का कार्य 10-10 मिनट के अंतराल में करें। एक ही विद्यालय के विभिन्न वर्गों के बच्चों को भी इसी अंतराल के साथ छोड़ा जाए।सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष बल: विद्यालयों के मुख्य द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे तथा वॉलंटियर्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।प्राइवेट वाहनों की जानकारी अनिवार्य: अभिभावकों से उनके वाहनों का नंबर, ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर विद्यालय प्रबंधन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।विद्यालय वाहनों में जीपीएस व कैमरे अनिवार्य: सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि उनके वाहनों में GPS ट्रैकर, CCTV कैमरे तथा बच्चों की देखरेख के लिए एक शिक्षक/शिक्षिका की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए।शहर की यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान: उपस्थित अधिकारियों को पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।सीसीटीवी कैमरों को हर हाल में चालू रखने का आदेश: नगर निगम तथा प्रशासन को विक्रमशिला सेतु सहित शहर भर में स्थापित CCTV कैमरों को कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बैठक के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।