कैबिनेट का फैसला: सोना सोबरन साड़ी धोती योजना से 64 लाख लाभुक जुड़ेंगेकैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पर लगी मुहर
रांची। राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित राज्य के सभी लाभुकके अतिरिक्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ व परिवारों को भी शामिल किया जाएगा इसमें लगभग 64 लाख 2 हजार 611 लोग जुड़ेंगे। इस पर दो अरब 68 करोड़ 90 लाख 96 हजार ₹620 खर्च होगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पर मुहर लगी वही सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के वस्त्र वितरण के लिए मुंबई के मफतलाल इंडस्ट्रीज को पूर्व की दर एवं शर्तों के आधार पर आगामी 6 महीने के लिए वस्त्रों की आपूर्ति का अवधि विस्तार दिया गया। वर्ष 2021 से 2022 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कोविड-19 के इमरजेंसी रिस्पांस फेस टू के व्हाई के लिए 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख व्यय योजना की स्वीकृति दी गई सरकारी स्कूलों में वर्ग 9 और वर्ग 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की स्वीकृति दी गई विश्व बैंक संपोषित झारखंड municipal डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सुपर विजन एवं क्वालिटी कंट्रोल हेतु चयनित सफल परामर्शी द्वारा निवेदित राशि 20 करोड़ 30 लाख, 83 हजार ₹821 सेवा प्राप्त करने की घटनो तर स्वीकृति दी गई। झारखंड आकस्मिकता निधि से 4 करोड़ 98 लाख रुपए राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। दुमका पथ प्रमंडल के तहत गोविंदपुर साहिबगंज सड़क के 46 किलोमीटर के मजबूती करण के लिए 31 करोड़ 98 लाख 21हजार रूपए की स्वीकृति दी गई। झरिया बलियापुर सड़क के 11.4 किलोमीटर टू लेन सड़क के चौड़ीकरण और मजबूती करण के लिए 44 करोड़ 49 लाख 77 हजार ₹600 की स्वीकृति दी गई झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 97 के तहत अधिसूचना संशोधन की स्वीकृति दी गई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन अनुदान राशि की आधी सीमा भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना के नाम को परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना किए जाने की स्वीकृति दी गई इसके तहत व्यस्क रोगी को न्यूनतम 3000 और अधिकतम ₹10000 तक की राशि दी जाएगी वहीं और अव्यस्क रोगी को 15:00 सौ से ₹5000 तक की सहायता राशि दी जाएगी।
