कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर, जनगणना कार्य आउटसोर्सिंग कर्मियों से कराने का फैसला

रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित मंत्रालय में आयोजित हुई। बैठक में कुल 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस वार्ता कर मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि सरकार ने मनकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन के बाद अब तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इस संस्थान के माध्यम से आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा और कुशल चालकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने रांची विमेंस कॉलेज के साइंस ब्लॉक परिसर में अनुसूचित वर्ग की छात्राओं के लिए बनने वाले 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण स्थल में बदलाव को भी मंजूरी दी है। अब यह छात्रावास मोराबादी स्थित कल्याण परिसर के सामने बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति करने का भी फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे जनगणना की प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को प्रभावित पुनरीक्षित वेतनमान के तहत 20 प्रतिशत विशेष वेतन के अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने विधायकों और पूर्व विधायकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों की तरह उनके तथा उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
सरकार के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने, प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने और जनप्रतिनिधियों के लिए सुविधाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।