झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक, कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

गणादेश,रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को नए साल में पहली कैबिनेट की बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई। इस बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दाड़ेल ने प्रेस ब्रीफिंग कर मंत्रिमंडल के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि तय की गई है। राज्य का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार वित्तीय वर्ष की नीतियों और विकास योजनाओं को सदन के पटल पर रखेगी।गृह विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत राज्य में अपराध नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सभी 606 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर कुल 134 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सरकार का मानना है कि इससे कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कई सड़क और परिवहन परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। बोकारो के जैनामोड़ से फुसरो पथ निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये, पलामू में रोप-वे निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये, चतरा–चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ रुपये तथा तेलों–तरंगा पथ के लिए 81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गोड्डा जिले के सैदापुर बियर योजना के लिए भी राशि स्वीकृत की गई।शिक्षा एवं संस्थागत सुधारों के तहत जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली है। वहीं झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल का विस्तार किया गया है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में नारी अदालत योजना को मंजूरी दी गई है, जिसे पहले चरण में 10 पंचायतों में लागू किया जाएगा।अन्य अहम फैसलों में सरायकेला में झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत डेयरी प्लांट खोलने, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन, डीजीपी नियुक्ति नियमावली को घटनोत्तर मंजूरी तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन नियमावली को स्वीकृति शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में दावोस में होने वाले कार्यक्रम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।