केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने रखा 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि का मुद्दा
रांची: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, धरती आबा संग्रहालय एवं जनजातीय कौशल केंद्र के उद्घाटन समारोह में शनिवार को झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ ने अपने महत्वपूर्ण मांग पत्र को केंद्रीय नेताओं के समक्ष मजबूती से रखा। जन शिक्षण संस्थान, आरोग्य भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुवेल ओराम और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद संजय सेठ शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों मंत्रियों को मांग पत्र सौंपा। इसमें प्रमुख रूप से 15वें वित्त आयोग की वह राशि, जो पिछले दो वर्षों से झारखंड को प्राप्त नहीं हुई है, उसे जल्द जारी कराने की अपील की गई। प्रतिनिधियों ने बताया कि इस वित्तीय सहायता के अभाव में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों पर गंभीर असर पड़ा है।
मांग पत्र में यह भी आग्रह किया गया कि आगामी लोकसभा सत्र में इस मुद्दे को विशेष प्राथमिकता के साथ उठाया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों ने मजबूत स्वर में कहा कि झारखंड की पंचायतें केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर हैं, इसलिए दो वर्षों की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान आवश्यक है।
केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुवेल ओराम और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ—दोनों ने ही प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि वे इस विषय को गंभीरता से लेंगे और 15वें वित्त की दो वर्षों की लंबित राशि यथाशीघ्र दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
कार्यक्रम में मिले इस आश्वासन से पंचायत प्रतिनिधियों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही वित्तीय बाधाएँ दूर होंगी और विकास कार्य फिर से गति पकड़ेंगे।
