26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति,सीएम हेमंत सोरेन ने की राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक

रांची :  झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद परिषद की बैठक शुक्रवर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई।बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ‑साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई संबंधित प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार‑विमर्श किया। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच अनुशंसित सजायाफ्ता बन्दियों के रिहाई से जुड़ी निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि तथा विधिक प्रावधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनता पूर्वक समीक्षा के उपरांत 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई।

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग द्वारा काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जेल से निकलकर अपने घर-गांव लौटने वाले बंदी पुनः किसी अपराध में शामिल न हों। कारामुक्त हुए वैसे कैदी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर को दिए जाने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सजा पूरी कर चुके वैसे बंदी जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं  उनकी भी काउंसलिंग की जाए ताकि यह पता चल सके कि आखिर वे जेल से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं। उनके पारिवारिक स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जाए।

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