अपडेटः 1932 का खतियान रहेगा ही, 1964 और 1974 के सर्वे का अध्ययन करा रही सरकारः आलमगीर

रांचीः सदन में विधायक सरयू राय ने सरकार से जानना चाहा कि क्या स्थानीयता नीति के लिए 1932 के खतियान के आधार बनाना चाहती है। उन्होनें यह भी जानना चाहा कि पूर्व की सरकार ने स्थानीय नीति 2016 में तय किया था। उसमें संसोधन भी किया है जो सरकार को स्वीकार नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 का खतियान तो रहेगा ही, सरकार 1964 और 1974 में सर्वे की भी समीक्षा कर रही है। अभी 2016 का स्थानीय नीति चल रहा है। सरकार बहुत जल्द नई स्थानीय नीति लाएगी, इसके लिए त्रि स्तरीय मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।