झारखण्ड चैंबर के लैंड रिफार्म उप समिति की बैठक
रांची: फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की लैंड रिफॉर्म उप समिति की बैठक आज चैंबर भवन में हुई। राज्य में भूमि सुधार एवं राजस्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों, गैर मजरुआ आम एवं खास भूमि, म्यूटेशन, लगान रसीद, खासमहल भूमि के नवीनीकरण सहित अन्य समस्याओं पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में गैरमजरुआ आम एवं खास भूमि को प्रतिबंधित सूची से हटाने के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 5 नवंबर को दिए गए आदेश के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर सदस्यों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रतिबंधित सूची से ऐसी भूमि को नहीं हटाया जाना चिंताजनक है। राज्य में अंचल स्तर पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया न्यायालय एवं वरीय अधिकारियों के आदेशों का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। आम नागरिकों एवं व्यवसायियों को भूमि संबंधी छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भूमि संबंधी समस्याओं के जमीनी समाधान के लिए झारखण्ड चैम्बर द्वारा अंचलवार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में म्यूटेशन, लगान रसीद, भूमि अभिलेख एवं अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं को संबंधित क्षेत्र के लोगों से सुनकर संकलित किया जाएगा तथा इसकी सूचना उपायुक्त को भी दी जाएगी। उप समिति के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने कहा कि शुरुआती चरण में 2-3 अंचलों में बैठकें आयोजित कर समस्याओं को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त के साथ बैठक कर सभी मामलों को उनके संज्ञान में लाया जाएगा। चैम्बर भवन में भी वृहद बैठक आयोजित की जाएगी।
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि फेडरेशन चैम्बर के क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के माध्यम से प्रमंडलों में भी ऐसी ही पहल शुरू की जाएगी ताकि रांची में होने वाली कार्रवाई एवं प्रयासों का लाभ राज्य के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी मिल सके। यह कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। भूमि एवं राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। झारखण्ड चैम्बर इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन एवं सरकार के साथ लगातार संवाद करते हुए ठोस पहल करेगा।
खासमहल भूमि की समस्या पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने वर्षों से लंबित इस मामले पर सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं होने पर चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि खासमहल भूमि के नवीनीकरण की प्रक्रिया अविलंब शुरू होनी चाहिए, ताकि वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे भू-स्वामियों को राहत मिल सके। इस पर चैम्बर अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही संबंधित विभागीय मंत्री एवं राजस्व सचिव से मिलकर इस विषय पर वार्ता की जाएगी और समाधान के लिए पहल की जाएगी।
म्यूटेशन की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राज्य में भूमि सुधार एवं राजस्व व्यवस्था से जुड़ी व्यापक समस्याओं के समाधान के लिए पीआईएल दायर करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। यह कहा गया कि उप समिति इस दिशा में समस्याओं का संकलन कर आगे की कार्रवाई करेगी। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि धारा 22A से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरवेंशन आवेदन दाखिल कर चैम्बर को भी इस मामले में पक्षकार बनाए जाने का आग्रह किया जाएगा ताकि व्यापारिक एवं आम जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों को भी न्यायालय के समक्ष रखा जा सके।
बैठक में चैम्बर चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, सह सचिव अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य एवं उप समिति चेयरमैन मुकेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अमित अग्रवाल, सदस्य कार्तिक प्रभात, अमित मिश्रा, तेजविंदर सिंह, अशोक प्रधान, अनिमेष प्रधान, देवेश अजमानी उपस्थित थे।



