मैथिली भाषा को जिला नियोजन सूची में शामिल करने की मांग,बीजेपी नेता अरुण कुमार झा ने राज्यपाल और सीएम को दिया ज्ञापन
रांची : झारखंड के नियोजन नीति में मैथिली भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड मैथिली मंच के संरक्षक सह भाजपा नेता अरुण कुमार झा ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन को पत्र दिया है।पत्र के मुताबिक भाजपा नेता अरुण कुमार झा ने कहा है कि मैथिली एक समृद्ध और सुसंस्कृत भाषा है जिसे झारखंड सहित देशभर में रहनेवाले मैथिलों के द्वारा बोली-लिखी जाती है। अपने समृद्ध साहित्यिक विरासत की वजह से देश के आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में यह एक मान्यता प्राप्त भाषा है। जैसा कि सर्वविदित है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2003 में संविधान के 93 वें संशोधन के तहत संथाली के साथ मैथिली को भी देश के आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तत्पश्चात झारखंड सरकार ने मैथिली भाषा को 2018 में विधानसभा से पारित करते हुए मगही, भोजपुरी और अंगिका के साथ अपनी द्वितीय राजभाषा के रूप में सम्मान दिया। मैथिली भाषा की प्राचीनता और विस्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार और झारखंड के अलावे नेपाल के तराई वाले इलाके में रहनेवाले लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों इसे मातृभाषा के रुप में मानते हैं। भाषाई मिठास इसकी पहचान है इसका उल्लेख अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक डॉ. ग्रियर्सन के शोध में झलक दिखती है। 1917 में ग्रियर्सन ने भाषा शोध में यह माना कि मैथिली नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर बिहार के सीतामढ़ी होते हुए झारखंड के गोड्डा, देवघर होते हुए दुमका तक बोली जाने वाली भाषा है जिसकी अपनी लिपि है और साहित्यिक कीर्ति है। डॉ. ग्रियर्सन का यह शोध आज भी प्रमाणिकता से भरा है। इसका अंदाजा वर्तमान समय में झारखंड के रांची सहित विभिन्न जिलों में रहनेवाले लाखों मैथिलों के साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधि को देखकर लगाया जा सकता है। क्षेत्रीय भाषा की जीवंतता बनी रहे इसके आप पक्षधर रहे हैं शायद यही वजह है कि आपकी सरकार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के विकास के लिए कई कदम उठायी है। ऐसे में मैथिली जैसी भाषा को जिला स्तर पर मान्यता मिले इसकी उम्मीद लाखों मैथिल को आपसे और आपकी सरकार से है।
इसलिए मैथिली भाषा को सम्मान देते हुए जिला बार नियोजन सूची में गोड्डा, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और रांची जैसे जिलों में शामिल किया जाना चाहिए।
