सीएनटी- एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने और महाअधिवक्ता राजीव रंजन को हटाने की झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने की मांग,आंदोलन की दी धमकी

रांची: अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने और आदिवासी जमीन हस्तांतरित जमीन को वापस दिलाने के लिए आंदोलन करने की बातें कही। वे मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासी कब्जा कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। पेशा एक्ट भी लागू नहीं किया जा रहा है। ग्राम सभा को पॉवर नहीं दिया जा रहा है। हमलोग आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हस्तांतरण को रोकने के साथ उसकी जमीन वापस दिलायेंग। उन्हों कहा कि 13,14,15 मार्च को धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव किया जायेगा। साथ ही महाअधिवक्ता राजीव रंजन को हटाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि झारखंड में यदि जमीन नहीं बचेगा तो आदिवासी नहीं बचेगा।
हम लोग कमर कस लिए हैं और अब जबरदस्त आंदोलन होगा। यहां के अधिकारी इस खेल में लगे हुए हैं।
यहां के आदिवासी मूलवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए आर पार की लड़ाई होगी। वहीं पारसनाथ पर भी कहा यह आदिवासियों का स्थान है। वहीं नियोजन नीति पर कहा कि राज्य सरकार ने अबतक नियोजन नीति नहीं बनाया है। युवा सड़कों पर है। झारखंड बचाओ मोर्चा इन सब चीजों को लेकर आंदोलन करेगी। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को भी राज्यपाल वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जनता से वादा किया था वह पूरा नहीं हो रहा है। इसके लिए राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार जिम्मेवार है।