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झारखंड कैबिनेट के 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3प्रतिशत बढ़ा, अब मिलेगा 63 प्रतिशत,सरकारी कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नई बहाली पर रोक

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में वित्त, ग्रामीण विकास, श्रम नियोजन, कृषि, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग समेत विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई से राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया।
सातवें वेतनमान के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए दिया जा रहा था। महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने पलामू जिले के विश्रामपुर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं, साहिबगंज में ऑब्जर्वेशन होम के निर्माण के लिए नौ करोड़ रुपये मंजूर किए गए। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ बाजार पथ के निर्माण के लिए 85 करोड़ 78 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा कोकोरोडीह-बलवादिह नहर निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। लातेहार जिले की सिकनी कोल परियोजना के लिए माइनिंग प्लान केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएमपीडीआई) से तैयार कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
बैठक में वर्ष 2027 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी दी गई। निबंधन नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। वित्त आयोग के सदस्य प्रोफेसर हरिश्वर दयाल को नॉलेज पार्टनर बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
वहीं, सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नई बहाली पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकाल को मार्च तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक, शैक्षणिक और विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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