पेपरलेस होगी झारखंड विधानसभा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ई-विधान सेवा केंद्र का उद्घाटन

रांची : झारखंड विधानसभा अब डिजिटल और पेपरलेस प्रणाली की ओर बढ़ चली है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने षष्ठम विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र-2026 के दौरान राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना के तहत स्थापित ई-विधान सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और उन्हें टैबलेट वितरित किए गए, ताकि वे डिजिटल माध्यम से विधायी कार्यों का निष्पादन कर सकें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि NeVA सेवा केंद्र के शुभारंभ के साथ झारखंड विधानसभा में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से माननीय सदस्य प्रश्न, सूचनाएं, नोटिस और अन्य विधायी कार्य ऑनलाइन एवं समयबद्ध तरीके से कर सकेंगे। अब उन्हें सत्र के दौरान देर रात तक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए विधानसभा परिसर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे समय की बचत होगी और कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
उन्होंने कहा कि देश के लगभग 20 राज्यों की विधानसभाओं में पहले ही NeVA के माध्यम से डिजिटल कार्यप्रणाली लागू की जा चुकी है। झारखंड भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल प्रणाली लागू होने से कागजों के बंडलों में कमी आएगी और कार्यों में गति तथा बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी डिजिटल प्रणाली के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, खासकर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में। इसलिए विधायकों को सुरक्षित उपयोग और डेटा संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, मंत्री, विधायकगण एवं अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से सभी सदस्यों को टैबलेट प्रदान किए।