कैबिनेट का फैसला, 7 डाॅक्टर को बर्खास्त किया गया
पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर स्वीकृती मिली।
- महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था
पोस्टिंग स्थान पर आवास की सुविधा दी जाएगी, ताकि उनकी कार्यस्थल तक आवाजाही और सुरक्षा बेहतर हो सके । - राज्य में कई विकास परियोजनाओं की मंजूरी
प्रशासनिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को हरी झंडी मिली
और भी महत्वपूर्ण निर्णय:
अवैध खनन पर सख्त कदम: नई नीति के तहत जुर्माने को बढ़ाकर ₹10 लाख तक किया गया ।
पुलिसकर्मियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन आवंटित किए जाएंगे; अनुमानित खर्च ₹190.63 करोड़ होगा ।
ऊर्जा विभाग: कैमूर-रोहतास में 21,644 घरों के लिए ₹117.80 करोड़ की बिजली वितरण योजना स्वीकृत ।
जल संसाधन विभाग: पम्प नहर और जलाशय परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली ।
स्वास्थ्य, फार्मेसी और न्यायिक सेवाओं में कई सुधारात्मक फैसले लिए गए, जैसे कि डॉक्टर सेवा बहाली और नए न्यायिक पदों की स्थापना ।
समीक्षात्मक टिप्पणी
इस बैठक के निर्णय स्पष्ट रूप से चुनावी तथा जनहितकारी संकेत देते हैं।
– महिलाओं के आवास, भ्रष्टाचार पर रोक, कर्मचारी सुविधाओं का विस्तार — सबके मिलकर ये नीति सूबा के विकास और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देती हैं।
