समग्र स्वास्थ्य सेवा मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में: अर्जुन मुंडा

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की जनहितकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है। श्री मुंडा ने बताया कि देश में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जो कि मोदी सरकार के पूर्व सिर्फ 7 ही थी, वहीं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है, जो कि अब लगभग 1.70 लाख हो चुके हैं।
प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा व श्रीमती इंदुबाला गोस्वामी भी उपस्थित थी। श्री मुंडा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जनसामान्य को हो रहे स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया कि 23 सितंबर 2018 को रांची (झारखंड) से प्रारंभ यह लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पात्र लोगों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने का प्रावधान है। श्री मुंडा ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का इसके माध्यम से निदान संभव होगा।
श्री मुंडा ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने पिछले 70 वर्षों की तुलना में पिछले साढ़े 9 वर्षों में अत्यधिक उपलब्धियां हासिल की हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत आयुष्मान भारत योजना जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार कर रही है, क्योंकि सरकार की मंशानुरूप नए भारत को फिट भारत बनाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज आवश्यक है। श्री मुंडा ने फिट इंडिया कैंपेन पर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव की क्रांति देखी गई है, जिसका कारण सरकार की इच्छाशक्ति व देश के लिए की गई मेहनत है। देश में पहली बार स्वास्थ्य को डेवलपमेंट साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आज देश में एक ऐसा माहौल बना है, जब हम “Healthy Nation, Wealthy Nation” की बात को स्वीकार कर रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य बजट को देखें या फिर भारत सरकार के द्वारा राज्यों को स्वास्थ्य सेवा के लिए दिए जा रहे बजट की आवंटित राशि को देखें तो निश्चित काफी बदलाव दिखाई देगा। अब इतिहास का सबसे बड़ा हेल्थ बजट आवंटित हो रहा है, साल-दर-साल यह बजट राशि अधिकाधिक बढ़ाई जा रही है।
श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं से जनसामान्य को जोड़कर लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है, उसी दिशा में सरकार ने हेल्थ के सभी पहलुओं पर काम किया है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ पिछले 9 वर्षों में इनकी संख्या 350 से बढ़ाकर 700 से ज्यादा की गई है। पिछले 9 वर्षों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 52 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 8 हजार से अधिक की गई है। साथ ही पीजी के सीटों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 70 हजार से अधिक की गई है। देश में पिछले 9 वर्षों में 10 हजार से ज्यादा जन औषधि स्टोर खोले गए और अब इनकी संख्या को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार से अधिक किया जा रहा है। श्री मुंडा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन गरीबों तक दवाई पहुंचाई है, जो एक समय में मेडिसिन की पहुंच से बाहर थे। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीबों को अभी तक 25,000 करोड़ से अधिक रु. की बचत हो गई है।