90 दिवसीय अखिल भारतीय मध्यस्थ अभियान” जिला जज लगातार -1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा
खूंटी :खूंटी व्यवहार न्यायालय में ( 90 दिवसीय ) राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” को लेकर आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष रषिकेश कुमार की अध्यक्षता में प्रधान जिला जज के वैशम में बैठक की गई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) नई दिल्ली एवं सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति ( एमसीपीसी) के निर्देशानुसार झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में 90 दिवसीय राष्ट्रीय मतदाता अभियान के
अंतर्गत ”राष्ट्र के लिए मध्यस्थता“ (Mediation for Nation) कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, यह अभियान 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक संचालित होगा, इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराना।
इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्री रषिकेश कुमार ने बताया कि अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी गण की मौजूदगी में विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें कई दिशा निर्देश दिए गए जिससे अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सके, उन्होंने यह भी बताया कि मध्यस्थता भौतिक, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में भी आयोजित किया जाना है “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का जल्द समाधान करना है।
मध्यस्थता के लिए उपयुक्त लंबित मामलों में मोटर दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, अपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, अन्य उपयुक्त सिविल मामले, राजस्व संबंधी प्रकरण आदि शामिल होते हैं।
उपरोक्त जानकारी डालसा सचिव श्रीमती राजश्री अपर्णा कुजूर के द्वारा दी गई।
