झारखंड चैंबर की कार्यकारिणी बैठक में व्यापार-उद्योग से जुड़े मुद्दों पर मंथन
रांची : फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 की कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक मंगलवार को चैंबर भवन में अध्यक्ष तुलसी पटेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य के व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर पहल करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष तुलसी पटेल ने चुनाव में मिले समर्थन के लिए चैंबर सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय और उद्योग जगत की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि नो-एंट्री में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले तीन पहिया मालवाहक वाहनों को छूट, ट्रांसपोर्ट नगर के शीघ्र संचालन, विधि-व्यवस्था, नगर विकास और नगर निगम से जुड़े मामलों पर संबंधित विभागों से बातचीत शुरू की गई है। औद्योगिक विकास, एमएसएमई, रेलवे सुविधाओं, लॉजिस्टिक हब, नए औद्योगिक क्लस्टर और निवेश को लेकर भी आगे पहल की जाएगी।
बैठक की शुरुआत में चुनाव समिति के चेयरमैन अंचल किंगर और को-चेयरमैन पवन शर्मा ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्षों को विजयी प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
कोयलांचल प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा ने गिरिडीह में उद्योगों के लिए जल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने बराकर नदी पर प्रस्तावित भलपहरी डैम का निर्माण पूरा कराने की मांग की। कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने जमशेदपुर में विधि-व्यवस्था और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के अभाव में भवनों को पानी-बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की समस्या रखी। पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित जयसवाल ने खासमहल की समस्या और नए इंडस्ट्रियल एरिया की आवश्यकता बताई।
साउथ छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दामोदर कसेरा ने गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट आधारित उद्योग स्थापित करने तथा गुमला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जेई की व्यवस्था करने की मांग रखी।
बैठक में 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई व्यापारी लेन-देन पर प्रस्तावित एमडीआर वापस लेने की मांग की गई। वहीं, ट्रेड लाइसेंस को लेकर व्यवसायियों को नोटिस और कार्रवाई से राहत देने की मांग भी उठी। महासचिव रोहित अग्रवाल ने नगर प्रशासक से ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था पूरी तरह सुचारु होने तक जांच या दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया।
बैठक में साहेबगंज, राजमहल और पाकुड़ के छह पेट्रोल पंप संचालकों के 2019 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान उपलब्ध कराए गए डीजल की राशि का भुगतान अब तक नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया।
छठ पूजा के बाद रांची में व्यवसायियों एवं उद्यमियों की राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी सदस्य विनीता सिंघानिया को फेडरेशन चैंबर का पीआरओ मनोनीत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, रोहित पोद्दार, महासचिव रोहित अग्रवाल समेत कार्यकारिणी सदस्य, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और विभिन्न जिलों के चैंबर पदाधिकारी मौजूद थे।


