बगैर फंड आवंटन के हुई रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक, 24 एजेंडों पर चर्चा; जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के लिए मांगा फंड

गणादेश,रांची: पिछले तीन वर्षों से विकास कार्यों के अभाव में बदहाल और जर्जर हो चुके रांची नगर निगम क्षेत्र में विकास की उम्मीद फिर जगी है। शनिवार को नगर निगम सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक में मेयर, सांसद, विधायक और सभी 53 वार्ड पार्षदों ने एक स्वर में वार्डों के विकास कार्यों के लिए शीघ्र फंड आवंटित करने की मांग उठाई। चुनाव के बाद निगम बोर्ड की यह दूसरी बैठक थी, जिसमें कुल 24 एजेंडों पर चर्चा हुई।
बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक सीपी सिंह, नगर आयुक्त सुशांत कुमार, मेयर रोशनी खलखो, उपमहापौर नीरज कुमार तथा सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे।
सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि योजनाबद्ध तरीके से शहर का समग्र विकास हो सके। उन्होंने सभी वार्डों में ओपन जिम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि इससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने बढ़ती आबादी के साथ बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जताते हुए शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की मांग की। उनका कहना था कि इससे कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य का बकाया भुगतान समय पर नहीं किए जाने के कारण कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य को उसका बकाया समय पर मिल जाए तो विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए कई क्षेत्रों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है।
मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद लंबे अंतराल के पश्चात नगर निगम चुनाव हुए, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा निगम को पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना वित्तीय संसाधनों के विकास कार्य संभव नहीं हैं। मेयर ने बताया कि कुछ स्थानों पर सीएसआर फंड से सीमित कार्य हुए हैं, लेकिन शहर के व्यापक विकास के लिए निगम को नियमित रूप से सरकारी फंड उपलब्ध कराना आवश्यक है।