राज्य समन्वय समिति की बैठक में कुल 12बिंदुओं पर चर्चा,योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं होने का दोष भाजपा पर लगाया

रांचीः राज्य समन्वय समिति की बैठक में कुल 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई। समिति की बैठक झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के आवास पर हुई। बैठक में समिति के सभी सदस्य मौजूद रहें।
राज्य समन्वय समिति के सदस्यों ने बताया कि सरकार जो फैसले लेती है वह जन भावना के अनुरूप होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी हाईकोर्ट के सहारे तो कभी राजभवन के सहारे उन फैसलों पर अड़ंगा लगवाती है। भाजपा जनता की मांग को पूरा होते देखना नहीं चाहती है, क्योंकि जनता की मुख्य मांगों पर अड़ंगा लगा देती है। बैठक में समिति के सदस्यों ने सरकार को परामर्श दिया है कि, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण बिल, मॉब लिंचिंग विधेयक जो राजभवन द्वारा लौटा दिया गया है, उसमें कुछ सुधार कर फिर से राजभवन भेजा जाए। समन्वय समिति ने सरकार द्वारा कैबिनेट और विधानसभा से पारित सरना धर्म कोड़ विधेयक, जो केंद्र के पास लंबित है,  उसे लागू करवाने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात कर लागू करने की मांग रखी जाए।
बैठक में विपक्ष के नेता नहीं रहने के कारण जिन आयोगों का गठन अब तक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकालने का सुझाव दिया गया।साथ ही राज्य में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के लिए टीवीएनएल के विस्तारीकरण का भी सुझाव दिया गया।
समन्वय समिति के सदस्यों के जिला भ्रमण के दौरान अधिकारियों का सहयोग चाहिए, इस लिए सरकार अधिकारियों को निर्देश दे कि अधिकारी, समन्वय समिति के सदस्यों को सहयोग करे। समिति ने सरकार को यह परामर्श दिया कि, झारखंड में जिस किसी भी जिले में विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, वहां भू-रैयतों को अविलंब लाभ दिया जाये। विस्थापितों की मदद के लिए जिलों में गठित समिति की बैठक को हर 3 महीने में अनिवार्य रूप से करवाया जाए।