शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम को पासवा ने सौंपा ज्ञापन,मंत्री ने दिया आश्वासन

रांची: पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने झारखंड में निजी विद्यालयों को हो रही समस्याओं और आर टी ई की कठिन शर्तों को अवगत कराने एवं निजी विद्यालयों के हित में उन्हें निरस्त करने हेतु झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम से उनके आवास पर मुलाकात की तथा  गैर मान्यता प्राप्त निजी विज्ञानियों को मान्यता देने हेतु जमीन की बाध्यता समाप्त करना एवं पिछली सरकार द्वारा 2019 में लागू आरटीई कानून निरस्त करने के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा।
शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने बहुत ही गंभीरता से बहुत देर तक पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे से इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। निजी विद्यालय के सकारात्मक संचालन हेतु ढेर सारे विकल्पों पर चर्चा की गई और माननीय शिक्षा मंत्री ने यह विश्वास दिलाया कि सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी की झारखंड में निजी विद्यालयों के संचालन हेतु इन्हें कोई समस्या ना हो और कोई ना कोई सकारात्मक कदम अवश्य उठाएगी सरकार।
शिक्षा मंत्री ने पब्लिक स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया कि झारखंड में सरकार शिक्षा के विकास को लेकर बहुत ही संजीदा है और निश्चित रूप से निजी विद्यालयों के राह में आने वाली रूकावटों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
जमीन की बाध्यता के विषय पर विशेष चर्चा हुई और शिक्षा मंत्री ने इस बात से सहमति जताई कि वर्तमान स्थिति में जमीन संबंधी कानून में संशोधन अनिवार्य है।
पब्लिक स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने शिक्षा मंत्री को बताया कि संपूर्ण राष्ट्र में निजी विद्यालयों के संचालन के लिए जो आरटीई की कानून है उसे ही झारखंड में लागू करने की आवश्यकता है, पिछली सरकार ने आरटीई की कानून में ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए जिनका अनुपालन निजी विद्यालयों के लिए संभव नहीं है। जिस तरह संपूर्ण राष्ट्र में आरटीई के लिए अलग कानून और झारखंड में आरटीई के लिए संशोधित कानून या कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है।
शिक्षा मंत्री ने पासवा को यह विश्वास दिलाया कि झारखंड सरकार के पास चुनाव के पूर्व समय बहुत कम है फिर भी कोई ना कोई सकारात्मक कदम अवश्य उठाएगी सरकार।
पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के साथ माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के दौरान पासवा के प्रदेश सचिव संजीत कुमार यादव भी उपस्थित थे।