जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाएंगे बाबूलाल मरांडी, सीएम हेमंत सोरेन से पूछा- आखिर किसके इशारे पर वाहन बदलने से रोका जा रहा?

रांची: नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी वापस लौटाने का फैसला किया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गृह विभाग को वाहन विधिवत प्राप्त करने और इसकी पावती उनके कार्यालय को देने का निर्देश देने का आग्रह किया है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद उनके सुरक्षा वाहन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि आखिर किसके निर्देश पर वाहन बदलने की प्रक्रिया रोकी जा रही है।
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि 21 मार्च 2026 को भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा में लगे बुलेटप्रूफ वाहन की खराब स्थिति से अवगत कराया था। उस समय उन्हें जानकारी मिली थी कि गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें तीन मुख्यमंत्री और दो राजभवन के उपयोग के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10 से 12 साल पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है।उन्होंने बताया कि उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी 13 साल पुरानी हो चुकी है। वहीं, काफिले में जवानों के लिए इस्तेमाल होने वाली तीन जिप्सियां भी जर्जर हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। इस संबंध में उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी गृह सचिव को लिखित शिकायत दे चुके हैं। पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी कई बार जानकारी दी गई है।
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि अधिकारियों के बीच यह बात क्यों कही जा रही है कि वाहन बदलने पर ‘ऊपर से रोक’ है। उन्होंने पूछा है कि आखिर यह ऊपर कौन है और किसके निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।
मरांडी ने अपनी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखते हुए तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए नए वाहन उपलब्ध कराने और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंड पर समीक्षा कराने की मांग की है। साथ ही, अपनी शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों की जान जोखिम में नहीं डाली जानी चाहिए।