झारखंड के एक भी कॉलेज-विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं, अब गुणवत्ता का होगा मूल्यांकन

रांचीः एनआइआरएफ रैंकिंग में झारखंड का एक भी सरकारी कॉलेज या विश्वविद्यालय टॉप 100 कालेजों या विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं होता। इसके लिए अब गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा। जिससे राज्य के सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय इस फ्रेमवर्क में उच्च रैंकिंग प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए भी सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि सेल के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। सेल के माध्यम से रैंकिंग में सुधार को लेकर किए जानेवाले प्रयासों की निगरानी भी की जाएगी। उच्च शिक्षा के विकास के लिए व्यापक कार्यायोजना तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से एक्रीडिएशन नहीं ले पाने के कारण राज्य के महाविद्यालय राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत केंद्र से मिलनेवाले अनुदान से वंचित हो जाते हैं। केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के लिए कॉलेजों को नैक से एक्रीडिएशन लेना अनिवार्य होता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (का गठन किया जाएगा। यह सेल राज्य के अधिकांश सरकारी कॉलेजों में गठित है। अब इसकी एक इकाई राज्य स्तर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भी गठित होगी। यह इकाई कॉलेजों को नैक से एक्रीडिएशन प्राप्त करने में तकनीकी व वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसपर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।