नवंबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो दिसंबर में कोर्ट जाएंगे जन वितरण प्रणाली विक्रेता

रांची: फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन प्रदेश कमिटी की राज्यस्तरीय बैठक शनिवार को अशोक नगर कॉलोनी स्थित मंदिर प्रांगण हॉल में प्रदेश अध्यक्ष मोहन भैया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सिंधु-कान्हू की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान 22 जिलों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश कमिटी ने वित्त मंत्री को जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की समस्याओं से संबंधित आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें पिछले 12 माह से लंबित कमीशन राशि का भुगतान, सर्वर व्यवस्था में सुधार, ग्रेन एटीएम लगाने से पहले दुकानदारों के हित में व्यवस्था सुनिश्चित करने, कमीशन राशि बढ़ाने, पेपरलेस व्यवस्था लागू करने और विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस हस्तांतरण की अनुमति देने समेत अन्य मांगें शामिल हैं।
प्रदेश के महामंत्री ज्ञानदेव झा ने कहा कि राज्य में करीब 25 हजार जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं। संगठन का कहना है कि ग्रेन एटीएम लागू होने से दुकानदारों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक दुकानदार को प्रतिमाह 50 हजार रुपये मानदेय देने तथा अनाज वितरण के अलावा किए जाने वाले कार्यों के लिए अलग पारिश्रमिक निर्धारित करने की मांग की।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि विभागीय मंत्री एवं सचिव के साथ संगठन के पदाधिकारियों की जल्द बैठक कराई जाएगी। उन्होंने मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का प्रयास करने की बात कही।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नवंबर 2026 तक मांगों पर विभागीय स्तर से निर्णय नहीं होने पर दिसंबर में एसोसिएशन न्यायालय की शरण लेगा। बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी एकजुट होकर दुकानदारों के हित में काम करने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानदेव झा और प्रमोद गुप्ता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन रोहित गुप्ता ने किया।