आनंद मोहन के लिए जेल नियमों में बदलाव पर एससी-एसटी आयोग बिफरा

नई दिल्ली : बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई प्रयास को लेकर एससी-एसटी आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदु बाला ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार को दोषी माना है। उन्होंने कहा कि क्या बिहार में अपराधी को बचाने के लिए कानून तक बदल डालेंगे?
डीएम हत्या मामले में आनंद मोहन पर केस चल चल रहा। उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। केस को कैसे सरकार चेंज कर सकती है, पता नहीं। आनंद मोहन को बचाने के लिए सरकार क्या-क्या कर सकती ये समझ से परे हैं। ऐसे में क्या अनुसूचित जाति के लोग खुद को बिहार में सुरक्षित महसूस करेंगे?
सरकार कानून बनाती है कि अपराध कम हो न कि अपराध को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह से कानून बदल देंगे तो अपराधी बेखौफ होकर घूमेंगे ही। फिर कैसा संशोधन करते हो आप यह जांच का विषय है। कमिश्नर इसका संज्ञान लेगा और सरकार को नोटिस करेंगे। हमें जवाब चाहिए कि किस नियम के तहत इसको बदला गया और बदले तो क्या आधार रहा। हम नोटिस भेज कर इसके जवाब की मांग करेंगे। कानून बदलने की जरूरत उस समय पड़ती है जब कोई गलत कर रहा होता।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को देखिए कैसे सख्ती से कानून का पालन हो रहा। अपराधी थरथर का कांप रहा। वहीं, बिहार में अपराधियों को बाहर लाने के लिए कानून बदला जा रहा है। यह चिंता का विषय है। क्या अनुसूचित जनजाति के लोग बिहार में सहम-सहम कर रहेंगे। इसे कमीशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब बिहार सरकार को देना होगा।