1932 खतियान नीति एवं 27% ओबीसी आरक्षण का आईयूएमएल ने किया स्वागत
रांची :झारखंड राज्य के वर्तमान गठबंधन वाली हेमंत सरकार के द्वारा 1932 खतियान नीति एवं ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले का तहे दिल से स्वागत करती है।अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन ने कहा कि यह नीति झारखंड के आदिवासियों और मूल वासियों के लिए मान सम्मान कि बात थी । इस नीति से राज्य के आदिवासियों एवं मूल वासियों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रदेश महासचिव शानुल हक़ ने कहा कि झारखंड सरकार का ये फैसला साहसिक और ऐतिहासिक है जो 22 साल के लंबे अंतराल के बाद पूरी हुई । अब देश वासियों को केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार कि नियत और नीति और फैसले का इंतजार है कि क्या 27% आरक्षण का ऐलान केंद्र सरकार करेगी । उन्होंं ने कहा कि झारखंड राज्य बनने के बाद से लगातार बीजेपी कि सरकार रही मगर किसी ने भी झारखंड के हित में कार्य नहीं किया,बल्कि उल्टा बीजेपी शासन काल में झारखंड को लूटने का कार्य चलता रहा। जेएमएम कि गठबंधन सरकार झारखंड और झारखंड वासियों के कसौटी पर खरा उतरने का सराहनीय कार्य कर रही है।
इसके साथ पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष मो सहाबुद्दीन ने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार से हमारी पार्टी पिछले एक साल से मांग करती आ रही है कि वक्फ बोर्ड का जल्द से जल्द गठन करें ताकि मुसलमानो के संपत्ति कि रक्षा कि जा सके ।वक्फ बोर्ड के गठन ना होने से इसके अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का हर दिन लूट हो रहा है ,सरकार अविलंब वक्फ बोर्ड का गठन करे, और जल्द हि इस मामले को लेकर पार्टी कि एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेगि । वहीं आईयूएमएल झारखंड प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष अंजनी कुमार सिन्हा ने कहा कि मुस्लिम झारखंड राज्य की दूसरी बड़ी आबादी वाला समुदाय है और इस समुदाय का वर्तमान हेमंत सरकार को सत्ता पर बैठाने में बहुत बड़ा हाथ है।ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस समुदाय के प्रति भी सहयोगात्मक रवैया अपनाए एवं अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी ना करें।
