जनता दरबार में भूमि विवाद, गैस सिलेंडर और पेंशन से जुड़ी शिकायतें पहुंचीं

रांची: समाहरणालय में सोमवार को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को उपायुक्त के समक्ष रखा। जनता दरबार में भूमि विवाद, पंजी-2 में सुधार, दाखिल-खारिज, दखल-कब्जा, घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामले प्रमुख रूप से सामने आए।
उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। गैस कनेक्शन और सिलेंडर की उपलब्धता से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बाजार से पांच किलोग्राम का गैस सिलेंडर लेने का सुझाव दिया। वहीं, संबंधित पदाधिकारियों को शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
जनता दरबार में सोनाहातू स्थित बाजार समिति की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास की शिकायत भी पहुंची। इस पर उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित जमीन संरक्षित करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वहीं, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लाभुकों की शिकायतों पर उपायुक्त ने बताया कि रांची जिले में करीब 50 प्रतिशत लाभुकों के खातों में पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष लाभुकों के भुगतान में आ रही तकनीकी और अन्य समस्याओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी कुछ दिनों में शेष लाभुकों के खातों में भी राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा में करें। उन्होंने कहा कि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। जिला प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी समाप्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जनता की समस्याओं का समाधान केवल आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक निष्पादन सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।