किसानों को नहीं, बिहार में माननीयों को मिलेगी 24000 यूनिट मुफ्त बिजली

*नीतीश कैबिनेट का जॉब स्ट्रोक राजस्व विभाग में 7595 पदों पर होगी नियुक्ति

*कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों को मिली हरी झंडी

गणादेश ब्यूरो
पटना :नीतीश कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले किये पर बिजली की कमी से जूझते बिहार में विधायकों और विधानपार्षदों को 30000 यूनिट मुफ्त बिजली देने के फैसले पर सवाल उठने लगे। वह भी तब जब किसानों को भी मुफ्त बिजली नहीं मिलती। हालांकि जॉब फ्रंट पर अच्छी खबर है।स्वास्थ्य विभाग के बाद अब सरकार ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया है। इसके तहत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के 259 पद, सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद, अमीन के 6300 पद व सर्वेक्षण लिपिक के 518 पदों का सृजन किया गया है। ये सभी पद संविदा आधारित होंगे। इसके साथ ही कला संस्कृति विभाग में विभिन्न कोटि के 27 पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों को स्वीकृति मिली। मंडल कारा अरवल व उपकारा पालीगंज में विभिन्न कोटि के 200 व वक्फ न्यायाधिकरण में में चालक के एक पद पर भी नियुक्ति होगी। बैठक में विधायक, विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने पारा डेंटल, नर्सिंग व फार्मेसी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए 15 सौ रुपये की मासिक छात्रवृत्ति तय की है। अबतक मेडिकल छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलती थी।
संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन भी किया है। संशोधन के बाद विधायक, विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। एक वर्ष में विधायक, विधान पार्षद 24, 000 यूनिट बिजली जला सकेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 को स्वीकृति दी है। मात्स्यिकी नीति बनने के बाद 26 हजार हेक्टेयर में फैले 37 जलशयो में मछली पालन हो सकेगा।