विस्थापित ग्रामों की मांग पूरी तरह उचित, सरकार इस पर गंभीर : दीपिका सिंह पाण्डेय

रांची :बोकारो इस्पात संयंत्र से विस्थापित ग्रामों को पंचायती राज व्यवस्था में शामिल करने की माँग पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने सदन में जवाब दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विषय सेल (SAIL) की अधिग्रहित भूमि से जुड़ा हुआ है और झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के तहत नई पंचायतों का गठन तभी संभव है जब जिला प्रशासन से सकारात्मक प्रतिवेदन प्राप्त हो तथा भूमि स्वामित्व का विवाद न हो। पूर्व में 2002 में गठित पंचायतों पर भी सेल ने न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई थी, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हुई थी।

श्रीमती सिंह ने कहा कि विस्थापित ग्रामों की माँग पूरी तरह उचित है और सरकार इस पर गंभीर है। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय पर संवेदनशील हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से समाधान हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ही सेल से एनओसी (NOC) प्राप्त होगी और जिला प्रशासन से सकारात्मक रिपोर्ट मिलेगी, सरकार अविलंब पंचायतों के गठन की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।