ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिले के डीडीसी के साथ वर्चुवल बैठक कर मनरेगा योजना की समीक्षा की

रांची: मनरेगा एक बहुआयामी योजना है। यह ग्रामीणों के रोजगार के सृजन का सशक्त माध्यम है। मनरेगा से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक उतरना हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास विभाग सचिव चंद्रशेखर शुक्रवार को राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।
श्री चंद्रशेखर ने रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन की समीक्षा करते हुए मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को होने वाले परेशानी को देखते हुए अविलंब सुधार करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन में सुधार लाने एवं मजदूरों को राहत देने की बात कही।
सचिव ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में उप विकास आयुक्त का महत्वपूर्ण रोल है। लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें, लेकिन शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए।
अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने ससमय कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जलछाजन की भी समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान सचिव श्री चंद्रशेखर ने सभी डीडीसी को मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति का भी निदेश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने मनरेगा योजनांतर्गत सक्रिय मजदूरों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया।
मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य योजना बना कर सभी उप विकास आयुक्तों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया । उन्होंने निर्धारित समय सीमा में स्थानीय श्रमिकों द्वारा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही शौचालय एवं चेंजिंग रूम के निर्माण के साथ-साथ पानी की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
श्रीमती राजेश्वरी बी ने गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़ एवं सिमडेगा जिला में खेल मैदान निर्माण पूर्ण नहीं होने पर संबंधित डीडीसी को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
जेसीबी का इस्तेमाल मनरेगा में न हो, सभी डीडीसी सुनिश्चित करें – मनरेगा आयुक्त
मनरेगा आयुक्त ने सभी डीडीसी को निर्देश दिया कि जितने भी जेसीबी का संचालन उनके क्षेत्र में हो रहा है उनसे प्रति माह शपथ पत्र प्राप्त करें कि उनके वाहन का उपयोग मनरेगा के कार्यों में नहीं किया जा रहा है। मनरेगा आयुक्त द्वारा मनरेगा के कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल होने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई तथा जब्ती करने का भी निदेश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारी सक्रिय रूप से प्रयासरत रहें।
30 मई तक बिरसा हरित ग्राम के तहत गड्ढ़ा खुदाई का कार्य हो पूर्ण
मनरेगा आयुक्त ने सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया कि 30 मई तक बिरसा हरित ग्राम के तहत गड्ढे की खुदाई कार्य पूर्ण करें एवं बिरसा हरित ग्राम के तहत जो भी लक्ष्य मिले हैं, ससमय पूर्ण हो, इसे सुनिश्चित करें।
बैठक में सीईओ जेएसएलपीस सूरज कुमार, स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक श्रीमती नेहा अरोड़ा, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री जितेंद्र कुमार देव सहित अन्य लोग शामिल थे।