पिछड़ी जातियों को एससी-एसटी में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं
रांची। झारखंड विधानसभा में सोमवार को विधायक अनंत ओझा ने पिछड़ी जातियों को एसटी-एससी का दर्जा देने का मामला उठाया. विधायक ने सवाल किया कि टीआरआई की अनुशंसा के आलोक में कुछ पिछड़ी जातियों को एसटी-एससी में शामिल करने पर सरकार का क्या विचार है.
इसके जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में दिया. उन्होंने कहा कि रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान ने कुछ पिछड़ी जातियों को एसटी और एससी में शामिल करने की अनुशंसा की है. इस मामले में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. पिछड़ी जातियों को एसटी-एससी में शामिल करने का सक्षम प्राधिकार केंद्र सरकार है. यह संविधान संशोधन का मामला है. राज्य सरकार इसकी क्षमता नहीं रखता.
