पेसा नियमावली पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

रांची :पेसा अधिनियम पर गुरुवार को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंत्री रामदास सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग विनय कुमार  चौबे एवं पूर्व अपर सचिव, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के. राजू  की  उपस्थिति में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में झारखण्ड विधान सभा के सदस्य गण, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी एवं  विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और समाज के अगुआ, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी एवं अन्य विशेष प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यशाला में पेसा नियमावली पर पैनल में शामिल सभी विशेषज्ञों ने  अपने विचार और सुझाव रखे, ताकि इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। 

मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि सभी सुझावों पर समेकन करते हुए सभी के प्रयास से स्वशासन व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। उन्होंने  सभी को भरोसा दिलाया कि पेसा नियमावली को लागू करने से पहले सभी नियमसंगत सुझावों को नियमावली में समावेशित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसा नियमावली होगा  जो पूरे देश में नजीर बनेगा। 

मंत्री रामदास सोरेन एवं मंत्री दीपक बिरुवा ने इस राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यहां जो  सुझाव मिले हैं, उससे पेसा नियमावली को और बेहतर, सशक्त और कारगर बनाने में सहूलियत होगी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के सुझाव पर विचार करते हुए जल्द से जल्द संशोधन करते हुए पेसा कानून को लागू करने की बात कही। मंत्री श्रीमती  शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्यशाला को संबोधित करते पेसा नियमावली में सामूहिकता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। के. राजू ने झारखण्ड राज्य की पारंपरिक ग्राम सभा की तारीफ करते हुए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पेसा नियमवाली को ग्राम स्तर के अंतिम व्यक्ति से विचार-विमर्श करते हुए ही तैयार करे। उन्होंने विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करते हुए पेसा अधिनियम को और प्रभावी बनने पर जोर दिया और उन्होंने  अन्य राज्यों में लागू पेसा कानून  के बेहतर प्रावधानों को झारखण्ड पेसा  नियमावली में शामिल करने पर जोर दिया।पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने पेसा कानून को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का विशेष विषय प्रवेश कराया। उन्होंने  झारखण्ड के संदर्भ में इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला । उन्होंने झारखण्ड में पेसा अधिनियम से अच्छादित क्षेत्रों की भी विस्तृत जानकारी दी। वहीं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खूंटी ने झारखण्ड सरकार  द्वारा तैयार ड्राफ्ट पेसा नियमावली, 2024 पर प्रस्तुतीकरण दिया।

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