धनबाद में स्कूलों की पुस्तक सूची के आदेश पर रोक लगाने की मांग, शुभम हजारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

रांची: धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आदेश पत्रांक संख्या 2712, दिनांक 17 नवंबर 2026 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए धनबाद लॉ कॉलेज के छात्र शुभम हजारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन सौंपा है। उन्होंने आदेश की उच्चस्तरीय समीक्षा कराने और अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के हित में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
आवेदन में शुभम हजारी ने कहा है कि आदेश की कंडिका संख्या दो से विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है। उनका कहना है कि सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड की ओर से आगामी शैक्षणिक सत्र के अंतिम पाठ्यक्रम की पुष्टि होने से पहले यदि विद्यालयों में पुस्तक सूची निर्धारित कर खरीदारी का दबाव बनाया जाता है, तो बाद में पाठ्यक्रम में बदलाव होने पर अभिभावकों को दोबारा पुस्तकें खरीदनी पड़ सकती हैं।
उन्होंने कहा कि इससे अभिभावकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं, अलग-अलग संस्करणों की पुस्तकें होने से एक ही कक्षा में पढ़ाई, गृहकार्य और अभ्यास प्रश्नों में असमानता आ सकती है। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने भी परेशानी खड़ी होगी। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होने से शैक्षणिक सत्र 2027-28 की पढ़ाई भी प्रभावित होने की आशंका है।
शुभम हजारी ने संबंधित शिक्षा बोर्डों के दिशा-निर्देशों और झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप आदेश की वैधानिकता की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि आगामी सत्र की अंतिम पुस्तक सूची फरवरी 2027 तक जारी की जाए, ताकि अभिभावकों को पुस्तकों के प्रकाशक, संस्करण और कीमतों की तुलना करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

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