पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना को लेकर ज़मीन मुआवज़ा प्रक्रिया तेज़, डीएम-एसएसपी ने किया स्थल का निरीक्षण

भागलपुर। पीरपैंती में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी सिलसिले में आज भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा परियोजना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित रैयतों (भूमि मालिकों) से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में आ रही गति

बताया गया कि इस परियोजना के लिए कुल लगभग 922 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक रैयतों को मुआवज़े की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष रैयतों के भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है और जिला प्रशासन का दावा है कि आने वाले सप्ताह में शेष रैयतों को भी मुआवज़ा राशि प्रदान कर दी जाएगी।

रैयतों को दी गई आश्वासन और सलाह

जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित रैयतों को भरोसा दिलाया कि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि अंचल कार्यालय में भू-अर्जन अधिकारी द्वारा नियमित रूप से कैंप लगाया जा रहा है, जहां रैयत आवेदन देकर अपनी शिकायतें या आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। सभी आवेदनों पर नियम-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

यदि किसी रैयत को कोई विशेष समस्या है या कोई शिकायत दर्ज करानी है, तो वे सीधे जिलाधिकारी से भी मिल सकते हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह जमीन अब अधियाची विभाग (परियोजना विभाग) के कब्जे में है, और सरकार इसके शीघ्र उपयोग की दिशा में गंभीर है।

अधिकारियों की रही उपस्थिति

निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता दिनेश राम, अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) महेश्वर प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी (कहलगांव), डीसीएलआर (कहलगांव), अंचलाधिकारी (कहलगांव) समेत कई संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने मिलकर ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा की और रैयतों को पारदर्शिता एवं त्वरित भुगतान का भरोसा दिलाया।

परियोजना को लेकर प्रशासन गंभीर

पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही गंभीर हैं। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास, रोज़गार सृजन और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसलिए ज़मीन अधिग्रहण और मुआवज़ा वितरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।