श्रम विभाग एवं जिला नियोजनालय के तहत योजनाओं की डीसी ने की समीक्षा

खूंटी: श्रम विभाग एवं नियोजनालय के तहत संचालित योजनाओं की डीसी लोकेश मिश्रा ने समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने श्रम विभाग द्वारा निबंधित श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
झारखंड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वर्ष 2023 – 24 में दिए गए लाभ एवं निबंधन से संबंधित जानकारी दी गई। मौके पर श्रम अधीक्षक ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अबतक कुल निबंधन 33018 है।
साथ ही श्रमिकों का आधार सत्यापन की संख्या 3489 है।
झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का 75% नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली 2022 के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
इसके अतिरिक्त बिरसा योजना कौशल विकास के केंद्रों की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कौशल प्रशिक्षण को लेकर जिले में बेहतर प्रयास किए जाय। कौशल वर्धन के प्रयासों से युवाओं को सीधे रूप से लाभान्वित करने का उद्देश्य है।
ई-श्रम — वर्तमान में खूँटी जिला अन्तर्गत अबतक कुल 112399 श्रमिकों का निबंधन किया गया है। ई-श्रम ex-gratia के तहत् 03 निबंधित श्रमिकों के (26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों के आवेदन को उपायुक्त, खूँटी के द्वारा अनुमोदित किया गया है।
प्रवासी मजदूरों को सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजनाः
वित्तीय वर्ष 2023-24 इस योजना के अन्तर्गत चार श्रमिक के आश्रित को 5,50000/- (पाँच लाख पचास हजार रूपये) का भुगतान किया गया।
इसके अतिरिक्त बताया गया कि बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के तहत इस वित्तीय वर्ष 02 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है तथा नियोजक द्वारा 20000/- की दर से कुल राशि 40000/- बाल श्रमिक सह कल्याण कोष, खूंटी के जमा कराया गया है।
इस दौरान उपायुक्त ने श्रम विभाग द्वारा निबंधित श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
बोर्ड झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत वैसे कामगार / मजदूर आते है, जो किसी भी प्रकार का निर्माण कार्यों से जुड़े हो बोर्ड सदस्य होने की अर्हता एवं प्रक्रिया :- (क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में 90 दिन कार्य किया हो।
मौके पर जिला नियोजनालय पदाधिकारी ने बताया कि कौशल विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं का निबंधन कराया जा रहा है।
उपायुक्त ने निबंधन की संख्या बढ़ाने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करते हुए अभियान चलाकर कौशल वर्धन की योजनाओं से लाभान्वित करें।