कैबिनेट का फैसला: सीएम हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, स्कूलों में 50000 पदों पर होगी सहायक आचार्यों की नियुक्ति

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है सरकारी स्कूलों के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य के 50000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी बुधवार को हुई बैठक में स्कूली शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 20825 पदों पर और मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 29175 पदों पर नियुक्ति की जाएगी कैबिनेट की बैठक में उन 39 एजेंडो को स्वीकृति मिली ।

धनबाद के निरसा अंचल के मौजा पिंडरा हाथ में 1.49 एकड़ भूमि के लिए 90 लाख 24 हजार की अदायगी पर नॉर्थ करणपुरा में सब स्टेशन निर्माण के लिए 30 साल के लिए जमीन प्लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फल स्वरुप नए वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के विकल्प चयन की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त तक किए जाने की स्वीकृति दी गई मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत मरीज जीवी कुमार पोद्दार को इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति जाति के आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियम के संशोधन को स्वीकृति दी गई इसके तहत शारीरिक जांच क्षमता की परीक्षा पहले होगी इसमें जो सफल होंगे वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के पात्र होंगे तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी पाकुड़ डॉक्टर गुना धर मांझी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के प्रथम अनुपूरक विवरणी की घटनोतर स्वीकृति दी गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए चंदा घासी रिंग रोड पथ की कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर के निर्माण के लिए 211 करोड़ 98 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति दी गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त देने के लिए परिवहन के एवज में 36 करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई। स्पेशल ऑग्ज़ीलारी पुलिस के दो वाहिनी यों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों का अवधि विस्तार 30 अगस्त 2022 तक किए जाने की स्वीकृति दी गई डिग्री महाविद्यालय टुंडी डिग्री महाविद्यालय गोमिया और डिग्री महाविद्यालय धनबाद में 87 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी विजय वर्मा को अपर समाहर्ता पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम के प्रारूप में कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई। पेटरवार गोमिया नरकी बिष्णुगढ़ सड़क 26.15 किलोमीटर के निर्माण के लिए 83 करोड़ 31 लाख 96 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई। झारखंड पशुपालन सेवा के तहत पशु चिकित्सकों की सीधी भर्ती और बैक लॉक नियुक्ति के लिए कट ऑफ डेट के निर्धारण की स्वीकृति दी गई इसके तहत अधिकतम उम्र के लिए 1 अगस्त 2017 और न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2019 कट ऑफ डेट रखा गया है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत स्टेट कमिटी ऑफ डैम सेफ्टी के गठन की स्वीकृति दी गई इसके चेयरमैन जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ होंगे वही नए सिरे से राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन की स्वीकृति दी गई
झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से फोर्थ ग्रेड कर्मियों के 1 माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने की स्वीकृति दी गई। के साथ सिपाही हवलदार सहायक अवर निरीक्षक अवर निरीक्षक और निरीक्षक आएंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा के लिए एसटी एससी अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग दिव्यांग वर्ग के युवाओं को विन के साथ अनुदान उपलब्ध कराने एवं ऋण वसूली के मापदंड की गणना के नियम की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के संचालन क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के आलोक में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 ने टेरिफ सब्सिडी योजना मद में स्वीकृत राशि 1690 करोड़ की तृतीय किस्त की तत्काल निकासी की स्वीकृति दी गई ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर भरत लाल की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई सड़क दुर्घटनाओं एवं जानमाल की हानि को न्यूनतम करने के लिए आईआईटी मद्रास को वैज्ञानिक कार्यप्रणाली के लिए नामित किया गया नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा पदाधिकारी और पारा मेडिकल कर्मियों के लिए 1990 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पीएल खाते में संधारित अवशेष राशि 8 करोड़ 42 लाख स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।