बजट सत्रः आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 पारित

रांचीः झारखंड विधानसभा में गुरुवार को राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 सदन से ध्वनिमत से पारित हुआ. विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने खड़े होकर इस विधेयक का विरोध किया. इस विधेयक पर भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, अमित मंडल, मनीष जयसवाल, आजसू विधायक लंबोदर महतो और माले विधायक बिनोद सिंह ने संशोधन लाया था और सरकार से इसे प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया.संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बिल के लाने से रुका हुआ प्रमोशन होगा. वहीं बिल के पास होने के दौरान बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे. तब आलमगीर आलम ने कहा कि संविधान में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है तो बताएं. उन्होंने कहा कि यह लोग ओबीसी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ओबीसी का आरक्षण 27 से 14% करने वाले यही लोग हैं