कर्रा में बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

खूंटी: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम – विकास कार्यालय, एम एस एम ई मंत्रालय, भारत सरकार, रांची द्वारा  खूंटी जिला अंतर्गत  प्रखंड कार्यालय,कर्रा के सभागार मे “बौद्धिक संपदा अधिकार” (आई पी आर) विषयक एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी कर्रा सुश्री स्मिता नागेशिया  एवं  अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन  एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के बौद्धिक संपदा अधिकार योजना के तहत किया गया। इसका उद्देश्य झारखंड राज्य के एमएसएमई और अन्य हितधारकों को सक्षम, पहचान, सुरक्षा और उनके प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए आईपीआर को सक्षम बनाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)  के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था।
कार्यक्रम का संयोजन एवं समन्वयन श्रीमती ज्योत्सना गुड़िया, सहायक निदेशक, एमएसएमई – ड़ीएफओ, रांची ने किया। कार्यक्रम में श्री रितेश कुमार महतो, अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची एवं श्री मुस्तफा, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी,कर्रा   सहित अन्य शामिल थे।

कार्यक्रम के उद्देश्य की चर्चा करते हुए  कहा गया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र है और बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यापार परिदृश्य में, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित मुद्दे उनकी स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। वैश्विक मानकों और तकनीकी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, एमएसएमई अब प्रतिस्पर्धी लाभ और तकनीकी लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी आईपी परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि ये विपणन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती ज्योत्सना गुड़िया, सहायक निदेशक ने “बौद्धिक संपदा अधिकार” पर हर तरह की जानकारी साझा की एवं भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न योजनाओ जैसे उद्यम पंजीकरण, चैम्पियन पोर्टल, पीएमएस स्कीम, मुद्रा योजना, प्रधान मंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे विभिन्न योजनाओ के बारे मे जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को  हर संभव सहायता देने  का आश्वासन  दिया तथा उनके सवालों का निराकरण किया । उन्होंने सभी को “बौद्धिक संपदा अधिकार योजना” को अपनाने हेतु आह्वान किया।
कार्यक्रम के  तकनीकी सत्र में श्री रितेश कुमार महतो, अधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के अलावा ब्लॉक कोर्डिनेटर, श्री आशीष वर्मा, श्री पंकज शर्मा, श्री संतोष सोनी, श्री जौन हस्सा एवं अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को  “बौद्धिक संपदा अधिकार” के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।  साथ ही वक्ताओं द्वारा  अपने अनुभवों का साझा करते हुए  उचित मार्गदर्शन दिया गया।