आबादी के अनुसार ही आरक्षण का दायरा हो सुनिश्चित, जातीय जनगणना कराए सरकार : आजसू

रांची: राज्य सरकार ने झारखंडी जनमानस से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विषय का हल नहीं किया बल्कि सिर्फ पहल किया है। विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीयता एवं आरक्षण को लेकर पारित हुआ विधेयक यह साबित करने के लिए काफी है कि सरकार झारखंडियों की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर गंभीर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर चिंतित है। इसलिए हड़बड़ी में इन्होंने लोगों को उलझाने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला विधेयक पारित किया।

उक्त बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत तथा केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही।

केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने दोनों विधेयकों को नौंवी अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर क्या रोडमैप तैयार किया है। क्या राज्य सरकार इस बात से आश्वस्त है कि संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से इस विधेयक को नौंवी अनुसूची में शामिल कराने हेतु स्वीकृति मिलेगी। खुद मुख्यमंत्री इस विषय को पब्लिक डोमेन में साझा करें, कि सरकार ने इसे लेकर क्या रोडमैप तैयार किया है क्योंकि ये झारखंडी जनमानस की भावनाओं से जुड़ा विषय है।

साथ ही डॉ. भगत ने कहा कि राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का दायरा जातीय जनगणना के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य में ट्रिपल टेस्ट तथा जातीय जनगणना कराने को लेकर आजसू पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद की। यहां तक कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। विगत दिनों केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने इस विषय को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। लेकिन सरकार ने जातीय जनगणना के विषय को पूरी तरह से अनसुना कर दिया।

आजसू पार्टी के भावी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस यानी कि 15 नवंबर को आजसू पार्टी राज्य के सभी 260 प्रखंडों में बिरसा जयंती मनाएगी। कहा कि आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी है और बिरसा मुंडा के उलगुलान एवं उनके सपने नए आकार लें, इसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आकर नेतृत्व देना होगा। इसी सोच के साथ स्थापना दिवस के दिन धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात आजसू पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक भगवान बिरसा के “अबुआ दिशुम,अबुआ राज” के सपने की परिकल्पना को साकार करने, झारखण्ड और झारखण्डियत के संरक्षण तथा झारखण्ड के हितों और यहां के जनमानस की आन-बान-शान और स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प लेंगे।

साथ ही राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित किए जाने के विरोध में 17 नवंबर को आजसू पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। आंदोलन को लेकर सभी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को प्रभार दे दिया गया है सभी तैयारियों में जुट गए हैं।