सीएम ने 11406 लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा, हमलोगों ने चलना शुरू किया है, इस कांरवां को रूकने नहीं देंगे

निजी सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण का लाभ युवक-युवतियों को मिलेगा
रोजगार मेले से अवसर के द्वार मिलना शुरू हुआ
जेपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी का सारा खर्च सरकार उठायेगी
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 11406 लोगों को नियुक्ती पत्र सौंपा। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हम अपने राज्य के होनहार नौजवानों को इस राज्य में कार्यरत निजी क्षेत्रों में सरकार के प्रयास से रोजगार उपलब्ध कराया है. ये कंपनियां झारखंड के बाहर भी हैं. रोजगार मेले के माध्यम से किसी को 35 हजार की नौकरी मिली. किसी को 15 हजार, किसी को 17 हजार, तो किसी को 18 हजार का रोजगार मिला. कोरोना काल में पूरी दुनिया रूक गयी थी, थम गयी थी, झारखंड भी थम गया था. झारखंड के कल कारखाने से लेकर सारे रोजगार के अवसर बंद हो गये थे. अभी हमलोगों ने चलना शुरू किया है. यह कारवां चलेगा. इसे रूकने नहीं देंगे. ग्रामीण आधारभुत संरचना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी राज्य का विकास होगा. राज्य सरकार जेपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी का सारा खर्च उठायेगी. इससे पढ़ाई नहीं रूकने दी जायेगी. पहले चरण में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए मॉडल स्कूल खोले जायेंगे. मुख्यमंत्री ने रौशन राज, चंदन राम, गौरव पाल, बसंत कुमार, अभिजीत विश्वास, राजेश साहू, प्रीति साहू रामकृष्णा सिंह मुंडा, इंद्रजीत कुमार, बलबीर भुंईयां, उषा सोरेंग, खुशबू कुमारी समेत कई को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा.
मजदूरों को हवाई जहाज से झारखंड लाया
कोरोना काल में हमने कई मजदूरों को हवाई जहाज से झारखंड लाया. कई राज्यों में फंसे मजदूरी करने गये झारखंडियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की. हमने झारखंड में किसी भी तरह की अफरा-तफरी नहीं होने दी. सीमित संसाधनों में कई काम किये. यहां के लोगों को वैश्विक महामारी में कोरोना से बचाया. कई हमारा साथ छोड़ कर चले गये. दो साल बिल्कुल ऐसा था कि कुछ भी करना मुश्किल दिख रहा था. मजदूर, किसान के लिए जब कोई काम नहीं था, हमने एक-एक झारखंडियों को राशन दिया, पैसे दिये. अब जीवन सामान्य हो रहा है. जीवन चक्र को चलाना है. हमारे मजदूरों के साथ दूसरी जगह बुरा बर्ताव किया जाता रहा है. यूक्रेन, मालदीव तथा अन्य जगहों से अपने लोगों को यहां लाया. करोड़ों रुपये खर्च कर मजदूरों और छात्रों को वापस लाने का काम किया.
रिकॉर्ड 250 दिन में प्रक्रिया पूरी की
सातवीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया. 20 साल में छठी जेपीएससी तक का मामला फंसा रहा था. हमने रिकार्ड 250 दिनों में सातवीं से दसवीं जेपीएससी की परीक्षा ली. कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की. फोरेंसिक लैब कर्मियों की नियुक्ति की. इस राज्य के विकास के बारे में सोंचा. राज्य के विकास को लेकर कई योजनाएं शुरू की. खनिज संपदा से भरपुर होने पर भी हम गरीब हैं. जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य को बनाया गया. 20 साल तक जिन सरकारों ने इस राज्य को चलाया, उन्होंने न नियुक्ति नियमावली बनायी, न विकास की परिकल्पना की. राज्य के गर्त में डाल दिया. हमने जेपीएससी नियुक्ति नियमावली बनायी. चार गुणा अधिक अभ्यर्थियों का सेलेक्शन किया. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू कर ली है. आज यहां का नौजवान गाड़ी चलाने जानता है, पर गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता. बिल्डिंग का काम करता है, भवन का मालिक नहीं बनता है. सरकार गाड़ी का मालिक बनाने से लेकर स्वरोजगार देने के लिए तैयार है. खिलाड़ियों की कमी नहीं है. विभिन्न खेलों में हमारे नौजवान एक-एक कीर्तिमान बना रहे हैं. हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं. सरकार के सहयोग से राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने का काम किया है. ऐसी कई चीजें हैं. जेपीएससी में सफल 35 अभ्यर्थी ऐसे थे, जो गरीब परिवारों से थे, वे अब बीडीओ, सीओ बन गये हैं.
पिछली सरकार पर भी निशाना साधा
सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य को आगे बढ़ाने की कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की. भुखमरी और कर्ज के बोझ तले राज्य को दबाया. एक सुनियोजित ढंग से राज्य को बरबाद करने की योजना बनायी गयी. बड़े-बड़े कल कारखाने बंद होने की कगार में आ गये हैं. इसका रास्ता निकालेंगे. अब यह राज्य डुबेगा नहीं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. कई चुनौतियां हैं. आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्गों को आगे बढ़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. 80 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं. खेती बारी भी नहीं है, वहां सूखा है. किसानों ने बिचड़ा नहीं बोया. कोरोना से निबटे नहीं हैं, सूखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है. आदिवासी, मूलवासी की भुमिका सुनिश्चित हो. महंगाई आसमान छू रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है. नया कानून बनाया है. निजी सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया जायेगा. उनकी नियुक्ति इन कंपनियों में आउटसोर्सिंग तथा सीधी भरती से सुनिश्चित करायी जायेगी. अभी इस कानून को कल कैबिनेट से पास कराया है. इसे धरती पर उतारेंगे.
सीएम ने गिनाई उपलब्धियां
15 लाख से अधिक अतिरिक्त राशन कार्ड बनवाया. कई महिलाएं और पुरुष जो गरीबी हालत में जीवन बसर कर रहे हैं, उन्हें साल में दो बार 10 रुपये में धोती-साड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया.
मनरेगा मजदूरों की एक मानव दिवस की मजदूरी भी बढ़ायी. भविष्य की चिंता न करें. सारी सुरक्षा सरकार देगी. पुरानी पेंशन लागू करने का भी निर्णय लिया है.
गरीबों के बीच हमलोगों ने बिजली की 100 यूनिट फ्री देने की घोषणा को पूरा किया. बिजली की आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहे हैं. .
सरकार के पूरे पैसे से 60 आदिवासी बच्चे उच्च शिक्षा विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रही है. आनेवाले दिनों में इसका और विस्तार किया जा रहा है. बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी किजिए, सरकार खर्च उठायेगी.