नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चीफ सेक्रेट्री से 21 जुलाई तक अवैध बालू खनन पर मांगा जवाब

रांचीः दुमका में हो रहे अवैध बालू खनन मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने राज्य के चीफ सेक्रेट्री से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है। इस मामले में एनजीटी ने चीफ सेक्रेट्री को हलफनामा दायर करने को कहा है। बताते चलें कि दुमका के रानेश्वर प्रखंड के गोविंदपुर और सुखजोरा में हो रहे अवैध बालू खनन की जानकारी एनजीटी को दी गई थी। शिकायत में कहा गया था कि रानेश्वर प्रखंड के गोविंदपुर और सुखजोरा में मयुराक्षी नदी में अवैध बालू खनन हो रहा है. कुल 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर गोविंदपुर और सुखजोरा बालू घाट में अवैध खनन हो रहा है. इस मामले में एनजीटी के न्यायिक सदस्य बी अमित स्थालेकर और विशेषज्ञ सदस्य शैबाल दासगुप्ता ने 21 जुलाई तक हलफनामा दायर करने को कहा है. एनजीसी ने कहा है कि अवैध बालू खनन से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ राज्य सरकार को भी भारी राजस्व की हानि हो रही है. देवाशीष दास बनाम झारखंड सरकार के मामले पर एनजीटी ने यह फैसला दिया है.