निशा भगत मामले में सीबीआई जांच शुरू होने तक पुलिस जांच पर रोक लगाने की मांग, केंद्रीय सरना समिति ने महिला आयोग को सौंपा ज्ञापन

रांची: आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत मामले की जांच के लिए रांची पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर को केंद्रीय सरना समिति के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। समिति ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केवल सीबीआई से जांच कराने और सीबीआई जांच शुरू होने तक झारखंड पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग की है।
ज्ञापन में समिति ने आरोप लगाया है कि निशा भगत को कुछ लोगों द्वारा लगातार मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के परिजनों की शिकायत का हवाला देते हुए ज्ञापन में अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा, पिठौरिया थाना प्रभारी, सरकारी तंत्र और जमीन माफिया सहित अन्य लोगों पर सोशल मीडिया एवं दूसरे माध्यमों से उनके चरित्र को लेकर अपमानजनक बातें प्रसारित करने और सामाजिक रूप से बदनाम करने का आरोप लगाया गया है।
समिति का कहना है कि विभिन्न आदिवासी संगठनों और विपक्ष के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है, लेकिन सीबीआई के जांच शुरू करने तक झारखंड पुलिस को जांच की जिम्मेदारी देना उचित नहीं है। समिति ने आशंका जताई है कि इस अवधि में महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य नष्ट या प्रभावित किए जा सकते हैं। ज्ञापन में प्राथमिकी से पिठौरिया थाना प्रभारी का नाम हटाए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
केंद्रीय सरना समिति ने मांग की है कि मामले के सभी दस्तावेज और साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं तथा सीबीआई को सीधे जांच सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके अलावा ज्ञापन में गोड्डा मिशन के फादर थॉमस सोरेन पर दुष्कर्म, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग के आरोपों का उल्लेख करते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से दोनों मामलों में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
ज्ञापन सौंपने वालों में बबलू मुंडा,सन्नी टोप्पो,सोमा उरांव,जगलाल पाहन सहित कई सदस्य थे।