देश में 8 नए शहर बसाए जाएंगे, प्रत्येक को मिलेंगे 1000 करोड़

नई दिल्ली : देश भर में आठ नए शहरों के विकास के लिए राज्यों को आठ हजार करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस धनराशि को हासिल करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय को 21 राज्यों से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ताकि राज्य शहरी विस्तार की मांग पूरी कर सकें। इन प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन किए जा रहे हैं।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जानकारी दी कि 15वें वित्त आयोग ने आठ नए शहरों के निर्माण में सहयोग के लिए निष्पादन-आधारित चुनौती निधि के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
प्रत्येक नए प्रस्तावित शहर के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस कोष से एक राज्य में केवल एक नया शहर बनाया जा सकता है और उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों में छोटी शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग राज्यों में दो नए शहरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इस तरह इसमें प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह नौ राज्यों में अधिकतम नौ नए शहर चयनित किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने इस चुनौती में प्रतिस्पर्धा के तहत राज्यों के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें और बोली मापदंड निर्दिष्ट किए हैं। राज्यों से बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2023 थी।
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों से कुल 26 प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच और मूल्यांकन किया जा रहा है। नए शहर बनाने में सहयोग के लिए प्राप्त प्रस्तावों में अयोध्या (उत्तर प्रदेश), जागीरोड (असम), न्यू एमओपीए आयुष सिटी, पेरनेम (गोवा), गिफ्ट सिटी एक्सपेंशन (गुजरात), पैकयोंग (सिक्किम), थिरुमाझीसाई (तमिलनाडु), बंटाला ग्रीनफील्ड सिटी, कर्मादिगांता (पश्चिम बंगाल), जबलपुर एक्सटेंशन (मध्य प्रदेश), विरुल (महाराष्ट्र), एयरोसिटी (केरल), न्यू रांची सिटी (झारखंड), माउंटेन टाउनशिप (हिमाचल प्रदेश), गुरुग्राम (हरियाणा), कोप्परथाय (आंध्र प्रदेश), गुमिन नगर, पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा), एयरोट्रोपोलिस (पंजाब), जीएफसी-रणपुर (राजस्थान), नागाकी ग्लोबल सिटी (नागालैंड), येथिबिलोकुल (मणिपुर) और डोईवाला (उत्तराखंड) शामिल हैं।