झारखंड में महिला आयोग निष्क्रिय,अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति न होना दुर्भाग्यपूर्ण : शोभा यादव
रांची। झारखंड में महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने हेमंत सरकार पर तंज कसा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने की व्यवस्था बदहाल है। एक ओर राज्य महिला आयोग वर्षों से निष्क्रिय है, दूसरी ओर आदिवासी बेटियां मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। वहीं, नाबालिग उत्पीड़न्य से जुड़े भूषण बाड़ा प्रकरण में कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है।
शोभा यादव ने कहा कि झारखंड में महिला सम्मान और आदिवासी अस्मिता की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। महिला आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था का वर्षों से नियमित कामकाज नहीं होना बेहद चिंताजनक है। अब तक झारखंड महिला आयोग को अध्यक्ष नहीं मिल पाना सरकार की मंसा पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जून 2020 से 31 जनवरी 2026 तक महिला आयोग में 4,014 मामले लंबित हैं। इन मामलों का अब तक निबटारा न होना महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि आखिर पीड़ित महिलाएं अपनी फरियाद लेकर जाएं तो कहां जाएं?
उन्होंने आदिवासी बेटियों की मानव तस्करी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड में मानव तस्करी के 200 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 132 बच्चे और 79 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। यह स्थिति महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए प्रभावी और जवाबदेह व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
भूषण बाड़ा प्रकरण पर निशाना साधते हुए शोभा यादव ने कहा कि सिमडेगा की 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक के खिलाफ 13 नवंबर को पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
शोभा यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे सवाल किया कि महिला आयोग को कब सक्रिय किया जाएगा? मानव तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार की ठोस कार्ययोजना क्या है? पीड़ित बेटियों को न्याय और सुरक्षा कब मिलेगी? उन्होंने साफ कहा कि महिला सुरक्षा केवल सरकारी भाषणों और घोषणाओं का विषय नहीं हो सकती। इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था, समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही जरूरी है।
शोभा यादव ने कहा कि झारखंड की बेटियों को खोखले आश्वासन नहीं, सुरक्षा चाहिए। अब सरकार को बताना होगा कि महिला सुरक्षा के सवाल पर उसकी जवाबदेही कब तय होगी।

