एमएमडीआर संशोधन कानून के खिलाफ 25-26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, होगी चर्चा

रांची : केंद्र सरकार द्वारा खान एवं खनिज यानी एमएमडीआर कानून में किए गए संशोधन के विरोध में झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। पिछले दिनों हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र बुलाने की स्वीकृति दी गई थी। सत्र के दौरान केंद्र सरकार के संशोधित कानून और इससे झारखंड के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विशेष चर्चा होगी।
झारखंड सरकार का मानना है कि एमएमडीआर कानून में संशोधन से खनिज संपदा पर राज्यों के अधिकार प्रभावित होंगे। इसका असर राज्य के राजस्व और विकास योजनाओं पर भी पड़ सकता है। झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहां खनन से मिलने वाला राजस्व विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है।
इस संबंध में झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने कहा कि झारखंड में माइंस और मिनरल्स की प्रचुर उपलब्धता है। खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व से राज्य में विकास कार्य किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून में संशोधन कर राज्य सरकार के अधिकारों को सीमित करने का काम किया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा कर केंद्र सरकार को पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
वहीं, झामुमो विधायक राम सूर्या मुंडा और कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने भी संशोधन कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार विधानसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और केंद्र से कानून पर पुनर्विचार की मांग करेगी।
दूसरी ओर, भाजपा ने संशोधन कानून को राज्यहित में बताया है। भाजपा विधायकों का कहना है कि झारखंड को मिलने वाली विकास राशि पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस कानून से खनिज संपदा की चोरी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ऐसे में विशेष सत्र में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं।