किसानों की ताकत से ही देश का सार्म्थ्य और मजबूती: अर्जुन मुंडा

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्रीयकृत “किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल”, कृषि-बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफार्म सारथी एवं कृषि-समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफार्म का गुरुवार को दिल्ली में शुभारंभ किया।
मौके पर उन्होंने कहा कि यह देश गांवों का देश है, किसानों का देश है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। किसानों को उन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए श्री मुंडा ने कहा कि किसानों के सार्म्थ्य, ताकत, मजबूती से ही देश का सार्म्थ्य व मजबूती है। इसे ध्यान में रखते हुए व कृषक समुदाय की उन्नति को रेखांकित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय काम कर रहा है। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस दिशा में सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में अवसर मिल रहा है कि तकनीकी रूप से भी किसानों को सशक्त बनाने में सहयोगी बनें। किसानों से डिजिटली जुड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसी नवाचार के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन, सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क एवं एलएमएस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देती है व इसे अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी, आय-उन्मुख व लचीला बनाने की लिए निरंतर प्रयासरत है। कृषि मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल हैं। साथ ही, 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बागवानी मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के जरिए भी किसानों की जरूरतों व लाभ के लिए मंत्रालय काम कर रहा है।  महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारें किसान प्रीमियम के रूप में केवल 1 रुपये के साथ सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करके किसानों का समर्थन करने के लिए आगे आई हैं। पिछले कुछ समय में योजना के क्रियान्वयन में सुधार के प्रयास भी लगातार जारी हैं। सरकार प्रतिबद्ध है कि कृषि क्षेत्र में ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाएं, जिससे किसानों के लिए जोखिम कम हो व आय बेहतर हो सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोशिश होना चाहिए कि किसानों की समस्या का समाधान डाटा के साथ करने में समर्थ हों। इसका विशेष ध्यान रखें कि हमारे अन्नदाता निराश नहीं हो, बल्कि उनका सरकार के प्रति विश्वास और बढ़े, उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनके पीछे पूरी ताकत से सरकार खड़ी है और वे आगे बढ़ रहे है।