रांची स्मार्ट सिटी सभागार में हुआ राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

रांची: धुर्वा स्थित रांची स्मार्ट सिटी सभागार में सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वाधान में राज्य के नगर निकायों में अनाधिकृत निर्माण को नियमितिकरण करने के लिए योजना 2022 ( 2023) के प्रारूप के अंतिमीकरण हेतु हितधारकों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजना किया गया I कार्यशाला की अध्यक्षता नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे द्वारा की गयी I
कार्यशाला को संबोधित करते हुए सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य के नगर निकायों में अभी भी लाखों घर अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में हैं I माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में राज्य सरकार वैसे परिवारों के हित में अनाधिकृत निर्माण को नियमितिकरण करने के लिए योजना 2022 (2023) का प्रारूप तैयार किया गया है , जिसे आम जनता के साथ ही अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किया गया है I इसी क्रम में आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है I इस योजना का लाभ राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं है अपितु जनता को लाभ देने के लिए है I सचिव ने सभी प्रतिभागियों से योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव हेतु आग्रह किया एवं यथासंभव योजना प्रारूप में यदि सुधार की आवश्यकता होगी तो उसे किया जाएगा I
कार्यशाला में मौजूद सांसद संजय सेठ ने रांची नगर निगम क्षेत्र के वैसे परिवारों का मुद्दा उठाया जिनका निर्माण अनाधिकृत है एवं उनका नियमितिकरण हेतु अनेक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं I उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग से आग्रह किया कि जनहित में प्रक्रिया को और सरल किया जाए , ताकि आम आदमी इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए I
कार्यशाला में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ आर्किटेक्ट, झारखण्ड चाप्टर के चेयरमैन संदीप झा के द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत रूप से योजना के प्रारूप के विभिन्न बिन्दुओं पर अपना सुझाव दिया गया यथा योजना में लाभुक को स्व घोषणा के माध्यम से घर के क्षेत्रफल को मान्यता दिया जाना, शहरी क्षेत्र के साथ ही आर आर डी ए , माडा , एवं ग्रामीण क्षेत्र के अनाधिकृत निर्माण के नियमितिकरण हेतु विचार किया जाये , सड़क की चौड़ाई के मापदंड को कम किया जाये , इत्यादि I
कार्यशाला में विभिन्न हितधारकों के सुझावों पर निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय श्री आदित्य कुमार आनंद एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्य नगर निवेशक गजानंद राम द्वारा मार्गदर्शन दिया गया एवं उनके शंकाओं का समाधान किया गया I

विदित हो कि इसके पूर्व राज्य सरकार द्वारा 2011 एवं 2019 में भी अनाधिकृत निर्माण को नियमितिकरण करने के लिए योजना लायी गयी थी I वर्तमान में निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पुनः योजना का प्रारूप तैयार किया गया है , जिसके अंतिमीकरण के क्रम में हितधारकों के साथ सुझाव की माँग के साथ विषय वस्तु पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी I
*कार्यशाला में विधायक समरी लाल, रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त धनबाद नगर निगम , विशेष पदाधिकारी , जमशेदपुर अक्षेस ,नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी , क्रेडाई के सचिव श्री कुमुद झा , झारखण्ड चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री, राज्य के विभिन्न निकायों के टाउन प्लानर एवं अन्य हितधारकों की भागीदारी रही , जिनके द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए I