प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों को स्थाई ठिकाना दिया:शिवराज सिंह चौहान

रांची: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव की जनता की ज़िंदगी बदली है, इस योजना के पहले सपना था पक्की सड़क गांव तक पहुंचना, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण लगभग 1 लाख 63 हजार गांव को बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और आगे इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है।
इस चरण में लगभग 25 हजार नए बसाहट, नए गांव 12 मासी सड़कों से जोड़े जाएंगे, 62 हजार 500 किलोमीटर सड़के बनाई जाएंगी, 70 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों के निर्माण में खर्च की जाएगी और इसके लिए राशि की व्यवस्था कर दी गई है तो इन ग्राम वासियों को भी अब पक्की सड़क का लाभ मिलेगा ।
15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत झारखंड के लगभग 20 हजार लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे और इसके अतिरिक्त झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था हमने लगातार प्रयत्न किये, क्योंकि 1 लाख 13 हजार से ज्यादा मकान झारखंड में बनने हैं अभी तक वहाँ की सरकार इतनी ही औपचारिकता पूरी करके स्वीकृति पत्र और मकानों के निर्माण के लिए जो अकाउंट में पैसे डालते हैं उसकी कुछ औपचारिकता पूरी करनी होती है उसमें धीमी गति से काम किया इसलिए इतने हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन लक्ष्य 1 लाख 13 हजार 195 का है उसके लिए 187 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि झारखंड को जारी की जा चुकी है।

16 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात जाएंगे और गुजरात राज्य में पिछले 10 वर्षों में 6 लाख 50 हजार से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 54 हजार 135 आवास का लक्ष्य गुजरात को दिया गया है और 99 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य में 31 हजार लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे और 35 हजार पूर्ण हो चुके मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा ।

17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करके पूरे देश के अलग-अलग चार राज्यों को छोड़कर जिनमें झारखंड, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और गुजरात में चुनाव है। इन चार राज्यों को छोड़कर बाकी बचे हुए राज्यों में 10 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे और 3 हजार 180 करोड़ रूपए की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के खाते में करेंगे।

2018 की आवास प्लस की सूची के अलावा ये जानकारी कई राज्यों से प्राप्त हुई और मांग भी आई है कि, कई पात्र हितग्राही शेष रह गए हैं। फिर एक बार आवास प्लस 24 एप का भी अनावरण करेंगे, जो हितग्राही छूट गए हैं, उन्हें शामिल कर पक्के मकान आवंटन करना इसका उद्देश्य है।